राहुल ने कहा- महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई..

संसद के शीतकालीन सत्र में महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने ‘संविधान की हत्या बंद करो’ और ‘मोदी सरकार हाय-हाय’ के नारे लगाए। राहुल गांधी ने कहा- मैं सदन में सवाल पूछने आया हूं, लेकिन जब महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है तो इसका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी की अगुआई में संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। ज्यादातर विपक्षी पार्टियां मंगलवार को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन का बहिष्कार करेंगे और अंबेडकर प्रतिमा के पास प्रदर्शन करेंगे।
कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा की वेल में आकर हंगामा और नारेबाजी की। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने उनसे सदन की गरिमा बनाए रखने और शांत करने की अपील की, लेकिन वे नहीं माने। इस पर मार्शलों ने कुछ सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया। नाराज स्पीकर ने हंगामे करने वाले सांसदों से कहा कि ऐसा नहीं चलेगा और आगे कड़ी कार्रवाई होगी। स्पीकर ने गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने और फिर माफी नहीं मांगने पर कांग्रेस सांसद टीएन प्रथपन और हिबी एडेन को सस्पेंड कर दिया।
कांग्रेस की महिला सांसदों के साथ धक्का-मुक्की का आरोप
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि मार्शलों की कार्रवाई के दौरान महिला सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की गई। हमें लोकसभा में इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। वहीं, कांग्रेस सांसद हिबी एडेन ने कहा कि मार्शलों ने हमसे वेल में बैनर छीनने की कोशिश की। जिसका विरोध करने पर महिला सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद जोथामणि ने स्पीकर से धक्का-मुक्की की शिकायत की।
एसपीजी, फाइनेंस समेत तीन बिल पेश हुए
विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। हालांकि, इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में फाइनेंस विधेयक, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एसपीजी (संशोधन) विधेयक और मनसुख मांडविया ने रिसाइकिलिंग शिपिंग बिल पेश किया।
इलेक्टोरल बॉन्ड और कश्मीरी नेताओं की हिरासत जैसे मुद्दे गूंजे
पिछले हफ्ते विपक्ष ने दोनों सदन में इलेक्टोरल बॉन्ड, गांधी परिवार की सुरक्षा घटाने, जेएनयू फीस विवाद, कश्मीर में नेताओं की हिरासत समेत अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया था। वहीं, पिछले 5 कामकाजी दिनों में चिट फंड (संशोधन) विधेयक लोकसभा और सरोगेसी बिल राज्यसभा में तीखी बहस के बाद पारित हुआ। शीतकालीन सत्र 18 नवंबर को शुरू हुआ था, जो 13 दिसंबर तक चलेगा।