रायपुर. अगर आप अपने ही शहर या गांव/कस्बे के ही आस पास रहकर रोजगार का बेहतर साधन खोज रहे हैं तो सरकार की जनऔषधि स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक इस स्कीम को देश के हर जिले तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. इस दौरान देश में 1000 और सरकारी दवाओं के दुकान खोले जाएंगे, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं. अभी देश में 11 नवंबर तक कुल 5,754 जनऔषधि केंद्र खुल चुके हैं. केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर डीवी सदानंद गौड़ा ने यह जानकारी दी है.
कौन खोल सकता है जनऔषधि केंद्र
पहली कैटेगरी के तहत कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर केंद्र खोल सकता है. दूसरी कैटेगरी के तहत ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसायटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप को जनऔषधि केंद्र खोलने का अवसर मिलेगा. तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों की ओर से नॉमिनेट की गई एजेंसी होगी.
सेंटर खोलने पर 2.5 रुपये की सहायता
जनऔषधि केंद्र से दवा बेचने पर मिलने वाले को 20 फीसदी मार्जिन के अलावा हर महीने की बिक्री पर अलग से 15 फीसदी इंसेंटिव मिलेगा. इंसेंटिव की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये प्रति माह होगी. इंसेंटिव तब तक मिलेगा, जब तक कि 2.5 लाख रुपये पूरे न हो जाएं.
नक्सल प्रभावित और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंसेंटिव की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये प्रति माह हो जाएगी. वहीं, कमजोर तबके के आवदेनकर्ता को 50 हजार रुपये की दवा एडवांस में बेचने के लिए दे दी जाएगी.
कैसे होगी इनकम?
जनऔषधि केंद्र के जरिए महीने में जितनी दवाओं की बिक्री होगी, उसका 20 फीसदी कमिशन के रूप में मिलेगा. इस लिहाज से अगर आपने महीने में 1 लाख रुपये की भी बिक्री की तो आपको उस महीने 20 हजार रुपये की इनकम हो जाएगी. ट्रेड मार्जिन के अलावा सरकार मंथली सेल्स पर 15 फीसदी इंसेंटिव देगी, जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा.
आवेदन के लिए क्या है जरूरी?
रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम से होना चाहिए. 120 वर्गफुट एरिया में दुकान होनी जरूरी है. आधार कार्ड और पैन कार्ड
संस्थान, एनजीओ, हॉस्पिटल, चैरिटेबल संस्था को आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा.
कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए आप https://janaushadhi.gov.in/ पर जाकर फार्म डाउनलोड कर सकते हैं. आवेदन को ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (BPPI) के जनरल मैनेजर(A&F)के नाम से भेजना होगा. ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया का एड्रेस जनऔषधि की वेबसाइट पर और भी जानकारी उपलब्ध है.
बढ़ेंगी दवाएं और सर्जिकल इक्यूपमेंट
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अभी देश के 689 जिलों तक जनऔषधि केंद्र की पहुंच हो चुकी है, जबकि मार्च तक इसके केंद्र सभी 725 जिलों तक होंगे. इन केंद्रों के जरिए 900 दवाएं और 154 सर्जिकल्स व कंज्यूमेबल्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वहीं मार्च अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 1200 और 200 करने का लक्ष्य है.
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