मोदी भारत के 20-25 सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो हम भारत के गरीब लोगों को पैसा दे सकते हैं : राहुल गांधी

देश के संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे RSS और BJP: राहुल गांधी

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने वायनाड में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 का एकमात्र बड़ा मुद्दा यह है कि आरएसएस और भाजपा संविधान को खत्म करने के कथित तौर पर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के 5-6 बड़े अमीर उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, उनका काम वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में किसानों के मुद्दों, बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं करते। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री बस देश के अमीर लोगों का बचाव और उनके बैंक कर्जों को माफ करते हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है: आरएसएस और भाजपा भारत के संविधान को नष्ट करने और इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूडीएफ, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के पांच या छह सबसे बड़े और सबसे अमीर लोगों के साधन हैं। उनका काम लोगों को देश के वास्तविक मुद्दों, जैसे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से ध्यान भटकाना है। उन्होंने कहा कि इस देश में 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपये का बैंक कर्ज माफ कर दिया गया। मोदी का एकमात्र काम देश के सबसे अमीर लोगों की रक्षा करना है।
राहुल ने कहा कि मीडिया कभी भी ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ योजना के बारे में बात नहीं करेगा। अगर वे चुनावी बांड पर कोई लेख लिखेंगे तो ED- CBI भी उनके घर पहुंच जायेगी। उन्होंने कहा कि अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी का एएनआई के साथ इंटरव्यू देखा है, तो क्या आपने उनकी आंखें देखी हैं? वह ग्रह पर सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटाले का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। चुनावी बांड योजना जिसके माध्यम से भाजपा को जबरन वसूली के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये मिले हैं। चुनावी बांड योजना सबसे बड़ा उगाही रैकेट है।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम भारत के सभी गरीब परिवारों की एक सूची बनाने जा रहे हैं। हम इन सभी परिवारों में से एक महिला को चुनने जा रहे हैं। हर साल, भारत सरकार उसके बैंक खाते में 1 लाख रुपये (हर महीने 8,333 रुपये) डालेगी। उन्होंन कहा कि सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप का अधिकार कानून। उन्हें अपने चुने हुए क्षेत्र में एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण मिलेगा, और प्रति वर्ष 1 लाख रुपये (हर महीने 8,333 रुपये) का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मोदी भारत के 20-25 सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो हम भारत के गरीब लोगों को पैसा दे सकते हैं।