भाजपा सरकार महिलाओं को देती है 1000 रू कांग्रेस देगी 8333 रू प्रति माह

लोकसभा के लिए निर्वाचन आयोग (ईसी) ने चुनाव कार्यक्रम का एलान कर दिया है। इसके साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। चुनाव आयोग ने सात चरणों में चुनाव कराने का एलान किया। वहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने प्रेसवार्ता करके चुनावी वादे किए हैं।

जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर के द्वारा विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान कहा गया कि यदि देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश के युवाओं, किसानों और महिलाओ के लिए पांच-पांच गारंटी देगी। जिसमें महालक्षमी योजन में प्रति साल महिलाओं को एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। किसान न्याय के तहत देश में एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। युवाओं के लिए युवा न्याय के तहत 30 लाख नौकरी की गारंटी देती है। इस गारंटीयो को लेकर जानकारी दी गई है।

छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है। शनिवार को कांग्रेस विधायक कार्यालय जांजगीर में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष विवेक सिसोदीया, विधायक व्यास कश्यप ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा गारंटी जैसे किसान न्याय गारंटी, महालक्षमी न्याय गारंटी, युवा न्याय गारंटी जारी की गई है। इसमे पांच पांच गारंटियां दी गईं हैं।
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महालक्ष्मी योजना-
इसमें हर महिला को साल में एक लाख रुपये अर्थात महीने में 8333 रुपये मिलेंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं, बहनों को महीने में मात्र 1000 रुपये साल में 12000 रुपये देगी। कांग्रेस की सरकार इसका आठ गुना ज्यादा महिलाओं को देगी। कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी। आशावर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड्डे मील कार्यकर्ताओ को केंद्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दोगुना किया जायेगा। महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जायेगी। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हॉस्टल बनाया जायेगा।

किसान न्याय योजना-
कांग्रेस महिलाओं के साथ किसानों के सुख समृद्धि के लिए पांच गारंटी देती है। कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी। किसानों के ऋण माफ करने और आवश्यक ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की जाएगी।
किसानों के फसलों के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से डिजाइन किया जाएगा। कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी। यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा। किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा।