बिलासपुरः कोर्ट ने उठाए राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल कोर्ट ने कहा,”अखबार निकाल लीजिए। देखिए, तस्वीर को देखिए? अव्यवस्था की ऐसी तस्वीर वाकई चिंताजनक है। मरीज के लिए न बेड है और न ही ग्लूकोज की बोतल लटकाने के लिए स्टैंड। इसे आप क्या कहेंगे? इससे आप कैसे इंकार कर सकते हैं। यह तस्वीर लोगों को आपके द्वारा दी जा रही सुविधाओं की पोल खोल रही है।
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर कुछ सवाल पूछे। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए शपथ-पत्र के साथ जवाब मांगा है। अब एक सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। छत्तीसगढ़ में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है। अभनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सचित्र प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि भला ऐसा कहीं होता है, मां search कुर्सी पर बैठी हो और बेटा ग्लूकोज की बोतल लेकर खड़ा हो? बोतल लगाने के लिए स्टैंड तक न हो?
कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब- वहीं, इस मामले पर राज्य सरकार की पैरवी करते हुए जब विधि अधिकारी सफाई पेश कर रहे थे तो चीफ जस्टिस नाराज हो गए।उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए शपथ-पत्र के साथ जवाब मांगा है। अब एक सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी।
प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बेहद खराब: हाई कोर्ट
जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी। शासन की ओर से सफाई पेश करते समय टोकते हुए कोर्ट ने कहा,”दो दिन पहले खबर प्रकाशित हुई है।
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