Indian Journalist Association

Journalists Welfare Board should be formed in all the states – Radhe Krishna Tiwari

Indian Journalist Association Prayagraj District President Radhe Krishna Tiwari appealed to the Central Government that just as the rules and regulations of advocates, doctors etc. are one across the country, in the same way the rules and regulations of journalists should be the same. The solution to all these problems is
The Modi government of the country should constitute Journalists Welfare Board for the upliftment and interests of the media world and instruct all the states of the country to constitute Journalists Welfare Board as well. Under which every problem of the journalists of the country should be discussed in detail and solved seriously. The Central Government is talking about Sabka Saath, Sabka Vikas and is also working on it, but has not said anything on the issue of journalists yet.
Radhe Krishna Tiwari said that the way pension facility is available in some states of the country like (Haryana, Punjab, Madhya Pradesh and Rajasthan), similarly other states of the country.
Journalists should also be given pension facility. Governments should also be given this facility to the unrecognized journalists of the village level field (who bring the welfare policies of the governments to the public and the problems of the people to the government). Apart from this, condemning and expressing regret over the attacks on journalists across the country and the cases being written to falsely pressurize them, demanded from the central government. That Journalism Protection Act should be constituted and the benefit of free travel in rail bus should be given to unrecognized journalists also. Journalists who have done degree and diploma in journalism should be given 10 percent reservation in government jobs of Information Broadcasting and Information Public Relations Department. At the same time, journalism is not a business but a mission and service, so journalists should be provided loans at the rate of five percent to build houses on the lines of MLAs and MPs.

सभी प्रदेशों में पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन होना जरूरी- राधे कृष्ण तिवारी

इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रयागराज जिला अध्यक्ष राधे कृष्ण तिवारी ने केंद्र सरकार से अपील की, कि जिस प्रकार से देशभर में अधिवक्ताओं, डॉक्टरों आदि के नियम कानून एक हैं उसी प्रकार से पत्रकारों का भी नियम कानून एक हो। इस समस्त समस्याओं का हल है कि
देश की मोदी सरकार मीडिया जगत के उत्थान व हितो के लिए पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन करे एवं देश के समस्त राज्यों को भी पत्रकार कल्याण बोर्ड गठन करने का निर्देश दे। जिसके तहत देश के पत्रकारों की हर समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हो और उसका गंभीरता से हल निकाले। केन्द्र सरकार सबका साथ सबका विकास पर बात कर रही है और उस पर कार्य भी कर रही है लेकिन पत्रकारों के मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं कहा है।
राधे कृष्ण तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार से देश के कुछ प्रदेशों में जैसे (हरियाणा, पंजाब,मध्य प्रदेश व राजस्थान) में पेंशन की सुविधा उपलब्ध है उसी प्रकार से देश के अन्य प्रदेशों
में भी पत्रकारों को पेंशन सुविधा दिया जाए। सरकारों को ग्रामीण स्तर फील्ड के गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार (जो सरकारों की जनकल्याणकारी नीतियों को जनता तक एवं जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं) उन्हें भी यह सुविधा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा देश भर में पत्रकारों पर हो रहे हमलो एवं उनके ऊपर फर्जी ढंग से दबाव बनाने के लिए लिखाए जा रहे मुकदमों पर निंदा एवं खेद प्रकट करते हुए केंद्र सरकार से मांग की। कि पत्रकारिता संरक्षण अधिनियम का गठन किया जाए और रेल बस में निशुल्क यात्रा का लाभ गैर मान्यता वाले पत्रकारों को भी दिया जाए। जिन पत्रकारों ने पत्रकारिता में डिग्री व डिप्लोमा कर रखा है उनको सूचना प्रसारण एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाए। साथ ही पत्रकारिता एक व्यवसाय न होकर एक मिशन व सेवा है इसलिए पत्रकारों को विधायकों व सांसदों की तर्ज पर मकान बनाने के लिए पांच फीसदी दर पर लोन मुहैया करवाया जाए।

جرنلسٹ ویلفیئر بورڈ کی تشکیل تمام ریاستوں میں کی جائے – راڈھے کرشنا تیواری

انڈین جرنلسٹس ایسوسی ایشن کے پریاگراج ضلعی صدر ، راڈھے کرشنا تیواری نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ، جس طرح پورے ملک میں ایڈوکیٹ ، ڈاکٹروں وغیرہ کے قواعد و ضوابط ایک جیسے ہیں ، اسی طرح صحافیوں کے قواعد و ضوابط بھی ہونے چاہئیں۔ اسی. ان تمام پریشانیوں کا حل ہے
ملک کی مودی سرکار میڈیا دنیا کی ترقی اور مفادات کے لئے جرنلسٹس ویلفیئر بورڈ تشکیل دے اور ملک کی تمام ریاستوں کو جرنلسٹس ویلفیئر بورڈ کے قیام کی ہدایت کرے۔ جس کے تحت ملک کے صحافیوں کے ہر مسئلے پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا جائے اور سنجیدگی سے حل کیا جائے۔ مرکزی حکومت سبھا ساٹھ ، سبکا وکاس پر بات کر رہی ہے اور کام کر رہی ہے ، لیکن صحافیوں کے معاملے پر ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے۔
رادھے کرشنا تیواری نے کہا کہ جس طرح سے ملک کی کچھ ریاستوں (ہریانہ ، پنجاب ، مدھیہ پردیش اور راجستھان) میں بھی اسی طرح ملک کی دیگر ریاستوں میں پنشن کی سہولت دستیاب ہے۔
صحافیوں کو پنشن کی سہولت بھی دی جانی چاہئے۔ دیہاتی سطح کے فیلڈ (جو حکومتوں کی فلاح و بہبود کی پالیسیاں عوام تک پہنچاتے ہیں اور عوام کی پریشانیوں کو حکومت تک پہنچاتے ہیں) کو بھی حکومتوں کو یہ سہولت دی جانی چاہئے۔ اس کے علاوہ ، ملک بھر میں صحافیوں پر حملوں اور ان پر جھوٹے دباؤ کے لئے لکھے جانے والے مقدمات کی مذمت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ، مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا۔ کہ جرنلزم پروٹیکشن ایکٹ تشکیل دیا جائے اور ریل بس میں مفت سفر کا فائدہ غیر تسلیم شدہ صحافیوں کو بھی دیا جائے۔ صحافت جنہوں نے صحافت میں ڈگری اور ڈپلوما کیا ہے ، انفارمیشن براڈکاسٹنگ اینڈ انفارمیشن پبلک ریلیشنس ڈیپارٹمنٹ کی سرکاری ملازمتوں میں 10 فیصد ریزرویشن دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ، صحافت کوئی کاروبار نہیں بلکہ ایک مشن اور خدمت ہے ، لہذا ایم ایل اے اور ممبران پارلیمنٹ کی طرز پر مکانات تعمیر کرنے کے لئے صحافیوں کو پانچ فیصد کی شرح سے قرضے فراہم کیے جائیں۔

Follow us on facebook

Live Videos

Breaking News

Advertisements

Advertisements

Recent Posts

Advertisements

Advertisements

Our Visitor

0552559