Indian Journalist Association National

Central and State Governments should implement the Journalist Protection Act without delay- Dr. Shashi Kant Suman

Indian Journalist Association welcomed the decision of the Supreme Court, every journalist has the right to protection.

Indian Journalist Association Munger Divisional President Dr. Shashi Kant Suman expressed happiness that every journalist deserves protection by the Supreme Court and said that it is a victory of democracy. He thanked the bench of the Supreme Court and said that in today’s perspective, the safety of the journalist has become a matter of great concern. To publish news in opposition to someone, along with the administrative officer, the mafia targets the journalist. Hundreds of journalists have been murdered so far as a victim of this conspiracy. Journalists are being implicated by plotting a fake FIR. Which is a threat to democracy. Journalists work hard day and night to protect the democracy as well as expose the black exploits by risking their lives. Unfortunately, even after years of independence, India is included in the category of a dangerous country for journalists. He said that the Supreme Court had registered a case against journalist Vinod Dua in protest against the allegations leveled against the Prime Minister in a YouTube program by BJP leader Shyam at a police station in Shimla district. In this case, a bench of Supreme Court Justice U U Lalit and Justice Vineet Saran quashed the FIR registered and said that every journalist has the right to protection. Indian Journalists Association welcomes this order. And demanded the Central Government and the State Government to implement the Journalist Protection Act immediately.

केंद्र व राज्य सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून को अविलंब करें लागू- डॉ. शशि कांत सुमन

सुप्रीम कोर्ट का आदेश हर एक पत्रकार को है सुरक्षा का अधिकार के निर्णय का इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने किया का स्वागत

सुप्रीम कोर्ट ने हर एक पत्रकार को सुरक्षा का हकदार, इस निर्देश का इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मुंगेर प्रमंडल अध्यक्ष डॉ शशि कांत सुमन हर्ष व्यक्त करते कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पीठ को साधुवाद देते हुए कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में पत्रकार की सुरक्षा बड़ी चिंता का विषय बन गई। किसी के विरोध में न्यूज प्रकाशित किए जाने प्रशाशनिक पदाधिकारी के साथ माफिया पत्रकार को निशाना बनाते है। इसके साजिश का शिकार होकर अब तक सैकड़ो पत्रकार की हत्या कर दी गई है। साजिश रच करके फर्जी एफआईआर दर्ज पत्रकारों को फंसाया जा रहा है। जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। पत्रकार अपनी जान की बाजी लगा करके काले-कारनामों का पर्दाफाश करने के साथ ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते है। दुर्भाग्य है कि आजादी वर्षो बाद भी भारत पत्रकार के लिए खतरनाक देश की श्रेणी में शामिल है। उन्होंने ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता श्याम ने शिमला जिले के एक थाने में यूट्यूब कार्यकम में प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए जाने के विरोध में पत्रकार विनोद दुआ के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यू यू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ दर्ज एफआइआर को रद्द करते हुए कहा कि प्रत्येक पत्रकार को सुरक्षा का अधिकार है। इस आदेश का इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन स्वागत करती है। और केंद्र सरकार व राज्य सरकार से अविलंब पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की मांग की।

مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو بغیر کسی تاخیر کے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ پر عملدرآمد کرنا چاہئے – ڈاکٹر ششی کانت سمن

انڈین جرنلسٹس ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیرمقدم کیا ، ہر صحافی کو تحفظ کا حق ہے۔

انڈین جرنلسٹس ایسوسی ایشن کے منیر ڈویژنل کے معزز صدر ڈاکٹر ششی کانت سمن نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہر صحافی سپریم کورٹ کے ذریعہ تحفظ کے مستحق ہے اور کہا کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے بنچ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج کے تناظر میں صحافی کی حفاظت بہت ہی تشویش کا باعث بن گئی ہے۔ کسی کی مخالفت میں خبر شائع کرنے کے لئے ، انتظامی افسر کے ساتھ ، مافیا نے صحافی کو نشانہ بنایا۔ اس کی سازش کا نشانہ بننے کے طور پر اب تک سیکڑوں صحافیوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ جعلی ایف آئی آر کا منصوبہ بنا کر صحافیوں کو ملوث کیا جا رہا ہے۔ جو جمہوریت کے لئے خطرہ ہے۔ صحافی جمہوریت کے تحفظ کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سیاہ کارناموں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ، آزادی کے برسوں بعد بھی ، ہندوستان صحافیوں کے لئے ایک خطرناک ملک کے زمرے میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ضلع شملہ کے ایک پولیس اسٹیشن میں بی جے پی رہنما شیام کے ذریعہ یوٹیوب پروگرام میں وزیر اعظم پر لگائے گئے الزامات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے صحافی ونود دعا کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ اس معاملے میں ، سپریم کورٹ کے جسٹس یو یو للت اور جسٹس ونییت سرن کے بنچ نے درج کی گئی ایف آئی آر کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ ہر صحافی کو تحفظ کا حق ہے۔ انڈین جرنلسٹس ایسوسی ایشن نے اس حکم کا خیرمقدم کیا ہے۔ اور مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت سے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کو فوری طور پر نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔

Live Videos

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Our Visitor

0308321