Domestic Electricity Consumers saved Rs 1645 crore during the time of inflation

More than 38.68 lakh families have recieved Rs 1645 crore as subsidy under Chhattisgarh Government’s Half Electricity Bill Scheme

Raipur, 7 February 2021

Chhattisgarh Government’s Half Electricity Bill Scheme has brought relief to lakhs of consumers during inflation. Under the leadership of Chief Minister Bhupesh Baghel, State Government has provided domestic subsidy of Rs 1645 crore to 38 lakh 68 thousand 462 electricity consumers under this scheme. In other words, people have directly saved Rs 1645 crore.
It is noteworthy that many schemes are being conducted in Chhattisgarh to provide electricity supply at concessional rates to farmers and poor families. In March 2019, the new government launched a new scheme for domestic electricity consumers ‘Half Electricity Bill Scheme’, under which 50% concession is given to the domestic consumers on consumption of upto 400 units of electricity.
On the special initiative of Chief Minister Bhupesh Baghel, the Half Electricity Bill Scheme launched in Chhattisgarh from March 1, 2019, entitles domestic consumers to 50 percent rebate on the effective tariff on electricity consumption up to 400 units per month. The equivalent amount of this exemption is given by the state government as a grant to the power distribution company. An amount of Rs 658 crore has been released by the state government for the scheme as on January 2021. Under the Half Electricity Bill Scheme, a total of 38 lakh 68 thousand 462 consumers have taken advantage of this scheme since March 2019. From March 2019 till now, the domestic subsidy worth Rs.1645 crore has been given to domestic consumers by Chhattisgarh government.

बढ़ती महंगाई के दौर में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 1645 करोड़ रूपए की हुई बचत

रायपुर, 7 फरवरी 2021

छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 38 लाख 68 हजार 462 बिजली उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1645 करोड़ रुपए की घरेलू सब्सिडी दी गई है, या यह कह सकते है कि सीधे-सीधे लोगों की जेब में 1645 करोड़ रूपए की बचत हुई है।
गौरतलब है कि देश के बिजली हब छत्तीसगढ़ में किसानों, गरीब परिवारों को रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति की अनेक योजनाएं संचालित की जाती रही हैं। मार्च 2019 में नई सरकार द्वारा पहली बार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी नई योजना शुरु की गई। हाफ बिजली बिल योजना के नाम से शुरु की गई इस योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि में छूट दी गयी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2019 से प्रारंभ की गई हाफ बिजली बिल योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर प्रभावशील टैरिफ पर 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता है। इस छूट के समतुल्य राशि राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान के रूप में दी जाती है। वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 की स्थिति में राज्य शासन द्वारा 658 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए जारी की गई है। हाॅफ बिजली बिल योजना में मार्च 2019 से अब तक की स्थिति में कुल 38 लाख 68 हजार 462 उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले चुके हैं। मार्च 2019 से अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1645 करोड़ रुपए की घरेलू सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को दी गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में दिसंबर 2018 में गठित नई सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ महसूस किया और ‘सबका साथ-सबका विकास’ की नीति पर अमल करते हुए राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 01 मार्च 2019 से ‘हाफ बिजली बिल योजना’ लागू की और अपना एक बड़ा वादा पूरा किया। ‘हाफ बिजली बिल योजना’ प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए अप्रत्याशित और सुखद बदलाव की योजना साबित हो रही है। प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं ने कभी ऐसी योजना की कल्पना भी नहीं की थी। योजना ने इस वर्ग के लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। उनके घरों का हजार रुपए का बिजली बिल कुछ सैकड़ों में सिमट गया। अब इन उपभोक्ताओं के लिए अपने घर का बिजली बिल पटाने में होने वाला खर्च आधा हो गया है, बचत राशि का उपयोग अब वे अन्य कार्यों में कर सकंेगे।