राजस्व पटवारी संघ की मांगों का समर्थन किया छत्तीसगढ़िया एकता मंच ने

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग में कसावट लाने का प्रयास कर रहे है और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को ऑनलाइन कार्य करने का आदेश दिए है लेकिन ऑनलाइन कार्य करने के लिए सरकार ने कोई संसाधन नहीं दिए है तो फिर पटवारी कैसे कार्य करेंगे , इसका जवाब विभागीय मंत्री जयसिंह अग्रवाल से राजस्व पटवारी संघ अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर धरना स्थल पर पहुंचकर छत्तीसगढ़िया एकता मंच के प्रदेशाध्यक्ष तरुण कौशिक ने मंत्री से यह सवाल किया है ,जिसका जवाब राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को देना चाहिए।
छत्तीसगढ़िया एकता मंच के प्रदेशाध्यक्ष तरुण कौशिक ने आज छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ की धरना स्थल पर पहुंचकर इनके नौ सूत्रीय मांगों का समर्थन करते हुए भूईयां साफ्टवेयर की समास्या दूर करते हुए संसाधन की यानि ऑनलाइन कार्य करने के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध कराए जाए ।निश्चित रुप से भूईयां के तहत कार्य करने के लिए ऑनलाइन करने आदेश दिए है तो फिर सरकार पटवारियों को कम्प्यूटर क्यों नहीं दे रहे है ,यह भी एक बड़ा सवाल है । जिनका जवाब राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को धरना प्रदर्शन स्थल पर देना उचित होगा ।छत्तीसगढ़िया एकता मंच के प्रदेशाध्यक्ष तरुण कौशिक ने बताया कि सरकार से पटवारी संघ ने जो मांग किए हैं ,वह जायज है ।पटवारियों को वरिष्ठता के आधार पर जिनकी उम्र 45 वर्ष या सेवाकाल 20 वर्षों से अधिक हो चुका हो उनको राजस्व निरीक्षक के पद पर सीधे पदोन्नत करने एवं राजस्व निरीक्षक के कुल पदों 50 प्रतिशत पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करने की मांग की गई है । इस धरने में उक्त मांगों के अलावा शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी की जाए कि बिना विभागीय जांच पूर्ण होने के पहले किसी भी पटवारी पर एफआईआर दर्ज न हो। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए फिक्स टी.ए. प्रतिमाह 1000/- रुपये , स्टेशनरीज भत्ता 1000/- रुपये प्रतिमाह किए जाने के साथ ही प्रतिवर्ष बढ़ाने की मांग करने के साथ ही पटवारियों को अपना कार्य संपादन करने के लिए कार्यालय के किराए का भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। नक्सल प्रभावित जिलों में कार्यरत पटवारियों को नक्सल भत्ता देने ,मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त करने , अतिरिक्त हल्के के प्रभार के लिए पटवारियों के मूल वेतन का 50 प्रतिशत राशि भत्ता देने एवं वेतन विसंगति दूर करने की मांग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से की गई है । बहरहाल इस मांग को सरकार ने अब तक पूर्ण करने किसी प्रकार की कोई निर्णय नहीं लिए है बल्कि हड़ताली पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश सरकार ने दी है पर खबर लिखे जाने तक किसी भी हड़ताली पटवारियों के खिलाफ बिलासपुर जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किए थे ।
वहीं राजस्व पटवारी संघ बिलासपुर की इस मांग का समर्थन छत्तीसगढ़िया एकता मंच के प्रदेशाध्यक्ष तरुण कौशिक ने करते हुए धरने पर बैठकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को मांग पत्र भेजा है।