COVID-19 United Nations

UN chief to press G20 for greater solidarity and support during pandemic

20 November 2020/Economic Development
When he addresses leaders of the world’s richest countries at the G20 summit on Saturday, UN Secretary-General António Guterres will deliver a simple message on the COVID-19 pandemic: “We need solidarity and cooperation. And we need concrete action now — especially for the most vulnerable.”

Speaking in New York on the eve of the virtual meeting, the UN chief told reporters that the world must ensure recovery from the crisis will be inclusive, sustainable and in line with global climate goals.

“The recent breakthroughs on COVID-19 vaccines offer a ray of hope. But that ray of hope needs to reach everyone. That means ensuring that vaccines are treated as a global public good – a people’s vaccine accessible and affordable to everyone, everywhere,” he said.

“This is not a ‘do-good’ exercise. It is the only way to stop the pandemic dead in its tracks. Solidarity is indeed survival.”
Vaccines for all

The leaders participating in the G20 summit, hosted online this year by Saudi Arabia, collectively represent around 80 per cent of the world’s economic output and 75 per cent of international trade, according to the website for the event.

The Secretary-General will press them to support global mechanisms striving to make any COVID-19 vaccines and therapeutics affordable and accessible to anyone, anywhere, who needs them.

Although countries have so far invested $10 billion in the Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator and its vaccine pillar, the COVAX Facility, they are still underfunded.

Some $28 billion more is needed, including $4.2 billion before the end of the year, according to Mr. Guterres,

“This funding is critical for mass manufacturing, procurement and delivery of new COVID-19 vaccines and tools around the world”, he said. “G20 countries have the resources.”

He added that the UN is also working to combat damaging vaccine myths, conspiracies and other misinformation on social media, in efforts to strengthen public trust and save lives.
Averting a ‘debt pandemic’

With the pandemic putting developing countries “on the precipice of financial ruin and escalating poverty, hunger and untold suffering”, the Secretary-General will again appeal for stepped-up support from the G20.

He will call for the bloc to increase financial resources available to the International Monetary Fund (IMF), including through a new allocation of Special Drawing Rights, which are a type of supplementary reserve asset that can boost liquidity during crises.

The G20 also has suspended debt service payments from more than 70 of the world’s poorest countries through June 2021, among other welcoming measures. However, the UN chief wants leaders to do more.

“I am pushing for a further extension through the end of 2021 and, critically, to expand the scope of the initiatives to all developing and middle-income countries in need”, he said.
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“And we need to build a global architecture to enhance debt transparency and sustainability. A domino effect of bankruptcies could devastate the global economy. We cannot let the COVID pandemic lead to a debt pandemic.”
‘A quantum leap towards carbon neutrality’

Mr. Guterres stressed that pandemic recovery must be aligned with global targets for sustainable development and slowing climate change.

He pointed to hopeful developments, such as the growing coalition of countries pledging to achieve carbon neutrality by 2050.

“I firmly believe that 2021 can be a new kind of leap year – the year of a quantum leap towards carbon neutrality. We must all make that leap together. It will not be possible without developing countries. They will need significant support. Here, too, solidarity is survival,” he told correspondents.

20 समूह की बैठक से पहले आपसी एकजुटता और समर्थन का आहवान

यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इस सप्ताहान्त जी-20 समूह के नेताओं के बीच होने वाली बैठक से पहले एकजुटता और सहयोग की अहमियत को फिर रेखांकित किया है. यूएन प्रमुख ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सन्देश स्प्ष्ट है… कोविड-19 से पुनर्बहाली को समावेशी होना होगा, निर्बलों के लिये ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी, और इस संकट से उबरने की प्रक्रिया को टिकाऊ व जलवायु कार्रवाई के नज़रिये से महत्वाकाँक्षी बनाना होगा.

यूए प्रमुख ने शनिवार, 21 नवम्बर को हो रही इस वर्चुअल बैठक की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि दुनिया को इस संकट से उबरने की प्रक्रिया को समावेशी, टिकाऊ और जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप बनाना होगा.

“कोविड-19 पर वैक्सीन के परीक्षणों में सफलता उम्मीद की एक किरण है लेकिन उस आशा की किरण को हर किसी तक पहुँचाने की ज़रूरत है.”

“इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन को सार्वजनिक कल्याण के रूप में देखा जाए – जनता की वैक्सीन, जो हर किसी के लिये हर स्थान पर किफ़ायती रूप से उपलब्ध हो.”

उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा काम कर दिखाने की बात नहीं है. बल्कि यही एक रास्ता है महामारी पर क़ाबू पाने का, जिसके लिये एकजुटता ही बचाव है.

जी-20 समूह की बैठक इस वर्ष सऊदी अरब आयोजित कर रहा है.

बैठक में शामिल होने वाले नेताओं का सामूहिक रूप से विश्व में आर्थिक उत्पादन का 80 फ़ीसदी और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का 75 फ़ीसदी प्रतिनिधित्व है.

इस बैठक में महासचिव गुटेरेश, उन वैश्विक तन्त्रों के लिये समर्थन की पुकार लगाएँगे जिनसे कोविड-19 के लिये वैक्सीन और उपचार को हर किसी के लिये हर जगह उपलब्ध बनाया जा सकता है.

देशों ने अब तक ‘Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator’ और उसकी वैक्सीन इकाई 10 अरब डॉलर का निवेश किया है लेकिन अब भी 28 अरब डॉलर की आवश्यकता बताई गई है.

इसमें से लगभग चार अरब डॉलर की धनराशि की ज़रूरत इस वर्ष के अन्त से पहले होगी.

यूएन प्रमुख के मुताबिक यह धनराशि वैक्सीन के सामूहिक उत्पादन, ख़रीद और वितरण के लिये ज़रूरी है और इसे पूरा करने के लिये जी-29 देशों के पास संसाधन हैं.

उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सोशल मीडिया पर वैक्सीन से जुड़ी भ्रान्तियों, बे-सिर-पैर की साज़िशों व अन्य ग़लत जानकारियों का मुक़ाबला करने के लिये प्रयासरत है ताकि सार्वजनिक भरोसे और ज़िन्दगियों की रक्षा की जा सके.

महासचिव गुटेरेश ने जी20 नेताओं से अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने का आहवान किया है, और ज़रूरतमन्द देशों को क़र्ज़ अदायगी से राहत प्रदान करने को अहम बताया है.

उन्होंने कहा कि अगर क़र्ज़ अदा ना कर पाने यानि दीवालियेपन के मामले बढ़े, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी.

उनके मुताबिक कोविड-19 महामारी को क़र्ज़ की महामारी में तब्दील नहीं होने दिया जा सकता है, इसलिये पुनर्बहाली को टिकाऊ विकास लक्ष्यों के 2030 एजेण्डा और पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप रखना होगा.

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