शिक्षा में चुनौतियों को दूर करने व्यवहारिक कदम

छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही राज्य ने दूर-दराज के क्षेत्रों में विषय शिक्षकों की कमी की समस्या को हल करने की घोषणा की है। इसके लिए एक पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 10 फरवरी 2020 को वीडियो कॉल एप्लीकेशन का उपयोग करने की पहल की गई है। डिजिटल सामग्री और ई-लर्निंग, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अयोजित प्रसारण कक्षाएं आदि के माध्यम से सुविधाओं और सुविधाओं के साथ सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता को सम्बोधित करने में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्मार्ट प्रौद्योगिकियां बच्चों को सीखने को और अधिक आकर्षित और प्रेरित कर सकती हैं। शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करने देश में ई-लर्निंग के कई फायदे हैं, क्योंकि यह भौगोलिक दूरी के बावजूद त्वरित दर पर शिक्षण या प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए योजना तैयार की गई है, जिसमें राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में 2 सामग्री विकास स्टूडियो स्थापित किया गया है और दूसरा एनआईसी नवा रायपुर में जुगाड़ स्टूडियो बनाया गया है। विशेषज्ञ शिक्षकों को पहले एनिमेशन, सिमुलेशन और टीचर लर्निंग मटेरियल (टीएलएम) का उपयोग करके वीडियो व्याख्यान शूट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस वीडियो की समीक्षा विषय-विशेषज्ञों द्वारा की जाती है और यू-ट्यूब पर अपलोड की जाती है, ताकि कोई भी इसे देख सके और सीख सके। इसे यू-ट्यूब चैनल डीइएल छत्तीसगढ़ में अपलोड किया गया है। आम तौर पर प्रत्येक अवधारणा वीडियो लम्बाई में 4-5 मिनट का है, जो एक अध्याय के रूप में एक साथ मिले हुए हैं। स्कूल द्वारा एक टेक फ्रेंडली स्कूल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, जिसे राज्य द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। ताकि वह बेहतर तैयारी के लिए विद्यार्थियों की मदद हेतु उचित अनुशासन और प्रक्रिया का पालन कर सके।
चरण 1 – स्कूल हर दिन एक विषय वीडियो अंग्रेजी, जी-विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि जो खेलते हैं, उन छात्रों की आवश्यकता का 12 बजे तक निर्भर करता है।
चरण 2 – छात्र वीडियो कॉलिंग एप (जूम) का उपयोग करके दोपहर 12.30 बजे विषय-विशेषज्ञ से जुड़ते हैं। छात्र ऑनलाईन शिक्षक से अपना संदेह पूछते हैं और शिक्षक यह भी परखता है कि उन्होंने बेतरतीब ढंग से चूने गए छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछकर क्या सीखा है।
चरण 3 – छात्रों कोे होमवर्क दिया जाता है, जिसे उन्हें अगले दिन स्कूल समन्वयक के पास जमा करना होता है। स्कूल समन्वयक तब होमवर्क को स्कैन करता है और वाट्सअप के माध्यम से सभी छबियों को संबंधित ऑनलाइन विषय शिक्षक को भेजता है।
चरण 4 – ऑनलाइन विषय शिक्षक इस पीडीएफ का प्रिंट लेता है और प्रत्येक जमा होमवर्क को ध्यान से देखता है। शिक्षक फिर सभी प्रस्तुत करने और स्कैन करने के लिए सुधार हेतु प्रतिक्रिया लिखता है और इसे समन्वयक को वापस भेजता है। बाद में समन्वयक द्वारा इसे छात्रों के साथ साझा किया जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत सीखने का चक्र पूरा होता है। यह सब केवल 2 दिनों के समय में होता है।
स्कूल शिक्षा विभाग वर्तमान में 12 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट संचालित कर रहा है जिसका लाभ दो हजार छात्रों को मिलेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले स्कूलों में सेल, कोमाखान, चांपा, बरना, नवापारा और खरोरा, सांकरा, बालोद, कोमाखान, मुंगेली, बेमेतरा शामिल हैं। विभाग का उद्देश्य आगामी शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए इस प्रकार के मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण के माध्यम से कक्षा के बाहर सीखने को बढ़ावा देना है। विभाग इन ई-क्लासेस और असाइमेंट को प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक वेब एप्लीकेशन भी लेकर आ रहा है, जो इस कार्यक्रम में एक हजार से अधिक स्कूलों को ऑनबोर्ड करने में सक्षम करेगा। यह शिक्षाविदों को ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास वर्गों को भी निःशुल्क आयोजित करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व को समग्र रूप से बेहतर बनाना है।
दुनिया भर के कई शोध बताते हैं कि इंसानों का ध्यान साल दर साल कम होता जा रहा है। एक युवा व्यस्क की औसत ध्यान अवधि 9 मिनट है। चाक और बात विधि अब प्रभावी नहीं है। इसलिए इन कारकों को ध्यान में रखते हुए माइक्रो नगेट वीडियो ऐसे बनाए जाते हैं जिससे छात्र प्रभावी रूप से सीख सकें। साथ ही यह वीडियो य-ूट्यूब पर उपलब्ध हैं। इन वीडियो को देखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
कम समय में मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने के लिए सिस्टम के लिए बेहतर बनाकर कई कारकों को एक साथ नियोजित किया जाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के समान विकास के लिए एकीकृत प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2019 तैयार की है, जो 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ गठबंधन करते हुए एक नई प्रणाली बनाने के लिए शिक्षा संरचना, इसके विनियमन और शासन के सभी पहलुओं में संशोधन का प्रस्ताव करती है। यह देश की परंपरा और मूल्य प्रणालियों के अनुरूप है। सफलता सावधानीपूर्वक योजना और एक अच्छी तरह से सोची-समझी क्रियान्वयन रणनीति पर निर्भर करती है, जो व्यावहारिक और जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप हो।