Chief Minister takes strict stance against the prescription of branded medicines in government hospitals, instead of generic

Strict Action to be taken against the doctors of government hospitals prescribing branded medicines

Raipur, 18 April 2022

Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel chaired the review meeting of Urban Administration and Development Department and Environment and Housing Department, today at his residence office. While reviewing Shri Dhanvantari Generic Medical Store Scheme at the meeting, Chief Minister expressed strong displeasure against the prescribing of branded medicines, instead of generic medicines, in government hospitals. He said that the government doctors found prescribing branded medicines would be subjected to strict action. Following the instructions of Chief Minister, Principal Secretary Health has immediately issued instructions to all the District Collectors and CMHOs to ensure that the doctors of government hospitals prescribe only the generic medicines.

Chief Minister had recieved the information that despite frequent warnings, the doctors in certain government hospitals have been prescribing branded medicines to the patients, instead of the generic ones. It is noteworthy that Chhattisgarh Government has launched Shri Dhanvantari Generic Medical Strores Scheme to ensure the availability of low-cost medicines to common people. It was informed in the meeting that as many as 159 stores are being operated in the state under this scheme. About 17 lakh 92 thousand citizens have saved a total of Rs.17 crore 38 lakh due to the medicines sold through these medical stores so far.

It was informed in the meeting that the online building permit system has been implemented for construction on residential plots up to 500 square meters in 9 municipal corporations of the state, through which 3771 building permits have been issued so far. In the meeting, Chief Minister directed the officials concerned to ensure online availability of maximum of the services provided by urban bodies to the citizens under Public Service Guarantee Act. Chief Minister has also given instructions to authorize Municipal Corporations for approving the layouts. Till now, the Town and Country Planning Department had the authority to pass the layouts, but now Municipal Corporations have been authorized for this work. Chief Minister has also directed to free-hold the properties of urban bodies, which were earlier provided on lease. Lakhs of citizens will be benefited by this decision.

According to the decision taken by Chief Minister in the meeting today, Chief Municipal Officer of the urban body will be declared as gazetted officer. This decision was taken in response to the demand of Urban Administration Minister Dr. Shivkumar Dahria.

In the meeting, CEO of Raipur Development Authority informed that Raipur Development Authority has completed the construction of 2544 houses under Pradhan Mantri Awas Yojana. Likewise, the construction of 2416 EWS and LIG plates has been completed in Indraprastha Yojana Phase-II. 128 EWS plates have been made under Kamal Vihar Yojna Sector-4 and construction of the approach road for the above plates will be completed by April 30, 2022.

Commissioner of Chhattisgarh Housing Board informed that the board has started the facilities of online registration, payment and allotment process to simplify the procedures. Installments of buildings, maintenance fee, water tax etc. are being received through POS machine instead of MR book. Presently, properties are being sold through online website/app, under 44 projects of the Board. A total of 796 properties worth Rs 227.40 crore have been sold so far through online mode.

Urban Administration and Development Minister Dr. Shivkumar Dahria, Chief Secretary Mr. Amitabh Jain, Additional Chief Secretary Mr. Subrat Sahu, Secretary to Chief Minister Mr. Siddharth Komal Singh Pardeshi, Urban Administration and Development Department Secretary Mrs. Alarmelmangai D., Commissioner, Chhattisgarh Home Construction Board Dr. Ayyaz Tamboli, Director of Town and Country Planning Mr. Jai Prakash Maurya, Chief Executive Officer of SUDA Mr. Saumil Ranjan Choubey and senior officers of the departments were present in the meeting.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाईयों की बजाय ब्रांडेड दवाई लिखने पर जताई कड़ी नाराजगी

नगरीय निकायों की सम्पत्तियों को फ्री-होल्ड करने के निर्देश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां अपने निवास कार्यालय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पर्यावरण एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने बैठक में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की समीक्षा के दौरान सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाईयों की बजाय ब्रांडेड दवाई लिखने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जो सरकारी डॉक्टर ब्रांडेड दवाईयां लिखते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने तत्काल सभी कलेक्टरों और सीएमएचओ को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित करें की डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाईयां ही लिखे। मुख्यमंत्री को यह जानकारी मिली थी कि बार-बार हिदायत के बावजूद डॉक्टर जेनेरिक की बजाय ब्रांडेड दवाईयां लिख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि लोगों को सस्ती दवाईयां मिलें, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर शुरू किए हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस योजना के तहत 159 मेडिकल स्टोर संचालित हैं। इन मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से अब तक विक्रय की गई दवाईयों से लगभग 17 लाख 92 हजार नागरिकों केे 17 करोड़ 38 लाख रूपए की बचत हुई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 9 नगर निगमों में 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉटस पर निर्माण हेतु ऑनलाईन भवन अनुज्ञा प्रणाली लागू की गई है, जिसके माध्यम से अब तक 3771 भवन अनुज्ञा जारी की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाईन करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ले-आउट पास करने का अधिकार अब नगर निगम को सौंपा जाएगा। अब तक टाउन एडं कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा ले-आउट पास किया जाता था। नागरिकों को किसी भी काम के लिए दो कार्यालयों के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों की सम्पत्तियों को फ्री-होल्ड करने के भी निर्देश दिए। अब तक नगरीय निकायों की सम्पत्ति लीज पर दी जाती है। इस निर्णय से लाखों नागरिक लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान आम नागरिकों की सहूलियत और प्रशासनिक काम-काज के सुचारू संचालन की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजपत्रित अधिकारी घोषित किए जाएंगे। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया ने मुख्यमंत्री से मुख्य नगरपालिका अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी घोषित करने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान कर दी है।
बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 2544 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इन्द्रप्रस्थ योजना फेस-2 में 2416 ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी प्लेट्स का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। कमल विहार योजना सेक्टर-4 में 128 ईडब्ल्यूएस प्लेट्स का निर्माण हो गया है। उक्त प्लेट्स हेतु एप्रोच रोड का निर्माण 30 अप्रैल 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त ने बताया कि मंडल द्वारा प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए ऑनलाईन पंजीयन, भुगतान एवं आबंटन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। भवनों की किश्त, रख-रखाव शुल्क, जलकर आदि की राशि, एमआर बुक के स्थान पर पीओएस मशीन के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। वर्तमान में मंडल की 44 परियोजनाओं में संपत्तियों का विक्रय ऑनलाईन वेबसाईट/एप के माध्यम से किया जा रहा है। कुल 796 संपत्तियों मूल्य रूपए 227.40 करोड़ का विक्रय ऑनलाईन माध्यम से किया गया है।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डॉ अयाज भाई तम्बोली, टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग के संचालक श्री जय प्रकाश मौर्य, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौमिल रंजन चौबे सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।