Washington (Agency). The Biden administration is expected to announce its rejoining with the United Nations Human Rights Council this week. Significantly, former President Donald Trump decided to separate the US from the Council three years ago. US officials gave this information. Sunday’s decision by the Biden administration would overturn another decision taken by the preceding Trump administration regarding multilateral organizations and agreements. US officials said that Secretary of State Antony Blinken and senior US diplomats in Geneva will make the announcement on Monday. It will be told that Washington will return to Geneva’s organization as an observer and strive to become a full-time member. Trump decided in 2018 to step aside from the UN Human Rights Council. He raised some objections to the Council’s attitude towards Israel and its members. Trump had said that the council had failed to make the reforms suggested by the US. The Trump administration had objections to council members — China, Cuba, Eritrea, Russia and Venezuela — who have been accused of human rights violations. A senior US official said the Biden administration believes reforms are needed in the council but the right way to bring about change is to “work together in a principled manner.”
ट्रंप का फैसला पलटकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से फिर जुड़ेंगे बाइडन
वाशिंगटन (एजेंसी) . बाइडन प्रशासन (Joe Biden Administration) द्वारा इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (U.N. Human Rights Council) के साथ फिर से जुड़ने की घोषणा करने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने तीन वर्ष पहले परिषद से अमेरिका को अलग करने का फैसला लिया था। अमेरिका के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बाइडन प्रशासन के रविवार के इस निर्णय से बहुपक्षीय संगठनों और समझौतों के संबंध में पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन द्वारा लिया गया एक और निर्णय पलट जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) और जिनेवा में अमेरिका के वरिष्ठ राजयनिक इस बाबत सोमवार को घोषणा करेंगे। इसमें बताया जाएगा कि वाशिंगटन जिनेवा के इस संगठन में बतौर पर्यवेक्षक वापसी करेगा तथा पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए प्रयासरत होगा। ट्रंप ने संरा मानवाधिकार परिषद से अलग होने का फैसला 2018 में लिया था। उन्होंने इजराइल के प्रति परिषद के रूख तथा इसके सदस्यों के संबंध में कुछ आपत्तियां जताई थीं। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका द्वारा बताए गए सुधार करने में भी परिषद विफल रही है। ट्रंप प्रशासन को परिषद के सदस्यों-चीन, क्यूबा, इरीट्रिया, रूस और वेनेजुएला को लेकर आपत्ति थी, जिन पर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगते रहे हैं। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बाइडन प्रशासन का मानना है कि परिषद में सुधारों की आवश्यकता है लेकिन परिवर्तन लाने का सही तरीका है ‘‘उसके साथ मिलकर सैद्धांतिक तरीके से काम करना।”
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