नौ सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे पटवारी के समर्थन में एकता मंच ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग में कसावट लाने का प्रयास कर रहे है और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को ऑनलाइन कार्य करने का आदेश दिए है लेकिन ऑनलाइन कार्य करने के लिए सरकार ने कोई संसाधन नहीं दिए है तो फिर पटवारी कैसे कार्य करेंगे , इसका जवाब विभागीय मंत्री जयसिंह अग्रवाल से राजस्व पटवारी संघ ने धरने पर बैठकर किया है पर अब तक मंत्री जी ने जवाब नहीं दिए है ।
छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ द्वारा बीते दिनों राज्य भर में नौ सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे है । इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के राजस्व पटवारी संघ द्वारा नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन में 14 दिसंबर से लगातार बैठे हुए है ।पटवारी संघ के मांगों का समर्थन करते हुए पंजीकृत संस्था छत्तीसगढ़िया एकता मंच के प्रदेशाध्यक्ष तरुण कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ ही संभागीय आयुक्त डॉ. संजय अलंग ,कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर को ज्ञापन पत्र सौंप कर मांग किया है कि भूईयां साफ्टवेयर की समास्या दूर करते हुए संसाधन की यानि ऑनलाइन कार्य करने के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध कराए जाए ।निश्चित रुप से भूईयां के तहत कार्य करने के लिए ऑनलाइन करने आदेश दिए है तो फिर सरकार पटवारियों को कम्प्यूटर क्यों नहीं दे रहे है ,यह भी एक बड़ा सवाल है । जिनका जवाब राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को धरना प्रदर्शन स्थल पर देना उचित होगा । छत्तीसगढ़िया एकता मंच के प्रदेशाध्यक्ष तरुण कौशिक ने कहा कि पटवारियों ने जो मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे है ,वह जायज मांग है ,सरकार को पटवारियों की मांग को पूरा करना चाहिए ।इन्होंने पटवारियों की मांग का समर्थन करते हुए पटवारियों को वरिष्ठता के आधार पर जिनकी उम्र 45 वर्ष या सेवाकाल 20 वर्षों से अधिक हो चुका हो उनको राजस्व निरीक्षक के पद पर सीधे पदोन्नत करने एवं राजस्व निरीक्षक के कुल पदों 50 प्रतिशत पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करने की मांग की गई है । उक्त मांगों के अलावा शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी की जाए कि बिना विभागीय जांच पूर्ण होने के पहले किसी भी पटवारी पर एफआईआर दर्ज न हो। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए फिक्स टी.ए. प्रतिमाह 1000/- रुपये , स्टेशनरीज भत्ता 1000/- रुपये प्रतिमाह किए जाने के साथ ही प्रतिवर्ष बढ़ाने की मांग करने के साथ ही पटवारियों को अपना कार्य संपादन करने के लिए कार्यालय के किराए का भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। नक्सल प्रभावित जिलों में कार्यरत पटवारियों को नक्सल भत्ता देने ,मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त करने , अतिरिक्त हल्के के प्रभार के लिए पटवारियों के मूल वेतन का 50 प्रतिशत राशि भत्ता देने एवं वेतन विसंगति दूर करने की मांग की गई है । बहरहाल पटवारी संघ की उक्त मांग का समर्थन विभिन्न संगठन कर रहे है लेकिन छत्तीसगढ़िया एकता मंच के पदाधिकारियों ने न केवल धरना प्रदर्शन में शामिल होकर समर्थन किया बल्कि मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री को लिखित में ज्ञापन पत्र सौंप कर पटवारियों की मांग को पूरा करने की मांग की है । बहरहाल खबर लिखे जाने तक उक्त मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और पटवारी हड़ताल में बैठे हुए थे ।