राजस्व अधिकारी प्रत्येक माह तहसील स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें – राजस्व मंत्री जयसिंह

राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में जिले की राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक रायगढ़ कलेक्टर के सभाकक्ष सृजन में हुई संपन्न

रायगढ़ / राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल की उपस्थिति में आहूत बैठक में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने राजस्व अधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले लगभग 9 माह से शासकीय बैठकों और समीक्षा का कार्य रूका हुआ था, परंतु इस अवधि में भी राजस्व अधिकारियों ने अच्छे ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। उन्होंने जिला कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में पिछले दिनों से लगातार किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुये कहा कि अब रायगढ़ जिले में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों से जिले के विकास में तेजी आयी है और व्यवस्था तेजी से पटरी पर आ रही है तथा लंबित प्रकरणों में भी कमी आयी है।
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राजस्व अधिकारी स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय से कार्य करें। उन्होंने उम्मीद जतायी थी कि रायगढ़ जिला औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण विकास के नये आयाम स्थापित करेगा और स्थानीय ग्रामीणों के कार्य सरलता पूर्वक हो सकेंगे। राजस्व मंत्री ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार को उनके अधीनस्थ राजस्व निरीक्षकों (आरआई)और पटवारियों की प्रत्येक माह बैठक लेकर उनके पास लंबित प्रकरणों की कड़ाई से समीक्षा करने के निर्देश दिये तथा सभी पटवारी और राजस्व निरीक्षक अपने मुख्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें जिससे ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से तहसीलों का चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के सबसे करीब पटवारी और राजसव निरीक्षक ही होते है इनके कार्यों से शासन की छबि बनती है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जिले के सुदूर अंचलों में जहां तहसील मुख्यालय की दूरी अधिक है वहां उपयुक्त स्थानों पर उप तहसील प्रारंभ करने के निर्देश दिये और तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा।
बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि राजस्व अधिकारियों की मेहनत और निष्पक्षता से ही राज्य शासन की इमेज बनती है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी योजना के तहत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का समय पर निपटारा होना चाहिये।
कलेक्टर भीम सिंह ने समीक्षा के दौरान नामांकन प्रकरण, खाता बटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, नजूल पट्टों का नवीनीकरण संबंधी प्रकरणों के निराकरण में हुई प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में पुराने पट्टों का नवीनीकरण, फ्री होल्ड तथा शासकीय जमीनों पर काबिज लोगों से निर्धारित राशि वसूल कर मालिकाना हक प्रदान किये जाने संबंधी प्रकरणों में हुई उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में राजस्व मंत्री अग्रवाल को अवगत कराया। कलेक्टर सिंह ने पिछले दिनों अगस्त माह में जिले में आयी बाढ़ के कारण हुये मकान एवं फसलों की क्षति का आंकलन कर मुआवजा वितरण, राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति, ई-कोर्ट पंजीयन तथा ग्रामीणों को तहसील कार्यालयों से मिशल की नकल प्रदाय की जाने वाली व्यवस्था के बारे में भी बताया।
समीक्षा के दौरान विधायक धरमजयगढ़ लालजीत सिंह राठिया, विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक, विधायक लैलूंगा चक्रधर सिंह सिदार, विधायक सारंगढ़ श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, महापौर रायगढ़ श्रीमती जानकी काटजू, महापौर कोरबा राजकिशोर प्रसाद, कोरबा नगर पालिक निगम सभापति श्याम सुंदर सोनी एवं एडीएम राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, जिले के सभी एसडीएम सहित समस्त राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।