धान खरीदी पर धरना भाजपा की बेशर्म नौटंकी : कांग्रेस

भाजपाईयों को किसानों की चिंता होती तो मोदी सरकार पर दबाव बनाते

भारतीय जनता पार्टी द्वारा धान खरीदी की मांग को लेकर किये गये एक दिवसीय धरने को कांग्रेस ने भाजपा की बेशर्म नौटंकी बताया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान के मामले में भाजपा का किसान विरोधी चरित्र बेनकाब हो चुका है। किसानों ने भाजपा के आंदोलन को नकार दिया, लोग समझ चुके है कि भाजपा नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान 2500रू. में खरीदा जाये। 400 से अधिक मंडलो में धरने की घोषणा करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में मुश्किल से जिला मुख्यालयों में धरने की औपचारिकता पूरी कर पाई। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का धान 2500रू. में खरीदना चाहती है। भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार 1815रू. से ऊपर धान की कीमत देने पर राज्य सरकार को चांवल नहीं खरीदने की धमकी दे रही है। मुख्यमंत्री बार-बार अनुरोध कर रहे है, 1815 रू. से ऊपर का पैसा 685 रू. राज्य सरकार खुद वहन करेगी। इसके बावजूद मोदी सरकार राज्य सरकार को 2500रू. में धान खरीदी नहीं करने का दबाव बना रही है। केन्द्र सरकार से इस मामले में छत्तीसगढ़ के एक भी भाजपा नेता ने आज तक न पत्र लिखा, न अनुरोध किया और न ही प्रधानमंत्री और केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़ के किसानों के धान के संबंध में कोई पहल किया। भाजपाई कांग्रेस से राजनैतिक बदला किसानों से निकाल रहे है। भाजपा के छोटे-बड़े हर नेता ने यह सवाल खड़ा किया। कांग्रेस ने 2500रू. में धान खरीदी की घोषणा केन्द्र से पूछकर किया था क्या? इसका जवाब देते हुये प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस ने 2500 रू. में धान खरीदी की घोषणा अपने दम पर किया था और उसकी खरीदी थी राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी। पिछले वर्ष भी राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधन से 2500रू. में धान खरीदी किया गया था। संघीय ढांचे में राज्य के अतिरिक्त अनाज को समर्थन मूल्य पर खरीदने की जवाबदेही केन्द्र की है। सेन्ट्रल पुल में राज्य का चांवल नहीं लेने की धमकी देकर भाजपा की मोदी सरकार अपने इसी जवाबदेही से मुंह मोड़ रही है।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपाई किसानों के हितों से राजनीति करना बंद करें। अपने केन्द्र सरकार पर दबाव बनायें कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को 2500रू. में धान खरीदी करने की अनुमति दें।