मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उपमुख्यमंत्री साव पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर बोले
रायपुर/ उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा फिल्म ’’द साबरमती रिपोर्ट’’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया गया है, जिसके परिपालन में फिल्म ’’द साबरमती रिपोर्ट’’ के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने आगे बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए ’’राज्य स्तरीय समिति’’ की अनुशंसा दर स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया।
बस्तर के कांकेर में पिछड़ा वर्ग को लेकर पंचायत में आरक्षण व अन्य आरक्षण संबंधी अपनी मांग को लेकर आज धरने बैठे लोगों के संबंध में उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे है तथा पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए न्यायालय के आदेश निर्देश का भी ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा धान खरीदी व अन्य प्रकरणों में सहयोग की बात कही।
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