नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसमें मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा. 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने एनपीएस के लिए नियोक्ता के अंशदान पर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की। उन्होंने कहा कि वित्तीय एवं गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों में दीर्घावधि लाभ पर अब 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये की गयी। सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक स्तर पर अनुसंधान एवं नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का वित्तीय कोष है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए एंजल कर समाप्त होगा। सरकार ने ई-कॉमर्स गतिविधियों में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की दर को एक प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष के बाद आयकर आकलन केवल उन मामलों में पुनः किया जाएगा जहां बेहिसाबी आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए नए एयरपोर्ट, हाईवे और शैक्षणिक संस्थानों सहित कई बड़ी घोषणाएं कीं। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में एक औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास का भी समर्थन करेंगे- पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल।”
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ गलियारे की तरह गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राजगीर में गर्म झरनों को संरक्षित किया जाएगा और नालंदा के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, “बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर तेजी से काम किया जाएगा…” वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने पोलावरम सिंचाई परियोजना को वित्तपोषित करने और पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा की, जो आंध्र प्रदेश और उसके कृषि समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाएगी।
सीतारमण ने कहा “आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये के फंड की भी घोषणा की। आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश के लिए की गई घोषणाओं के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर तेजी से काम किया जाएगा।
बजट 2024 : मिडिल क्लास के लिए राहत! न्यू टैक्स रिजीम में बड़ी छूट का ऐलान, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, बिहार को मिलेंगे नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और हाईवे @PMOIndia @FinMinIndia @ChhattisgarhCMO @DPRChhattisgarh @asadowaisi @nsitharamanoffc@AshwiniVaishnawhttps://t.co/98CopwXrUO
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