Record sale of plots under RDA’s Kamal Vihar scheme

118 plots worth Rs 52 crores sold in one day through tender

Raipur 13 February 2021

Under the leadership of Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel, the state government has taken several steps aimed at providing relief to the general public, including reduction in the market price of land (guide line rate) by 30 percent, concession in registration fee and lifting of ban on purchase and sale of small plots. Owing to these measures the registration of state plots and houses has increased significantly. The Kamal Vihar scheme of Raipur Development Authority is receiving a very good response as a result of above decisions. On February 12, Raipur Development Authority received Rs 52 crore from the sale of 118 plots through the tender, which is a record for the sale of plots in itself. A total of 118 plots were sold under the Kamal Vihar scheme, including 108 commercial plots, 9 residential plots and one plot for public / semi-public use. Sale of so many plots under Kamal Vihar Yojana and the amount of Rs 52 crore received, is a record in itself.
It is worth noting that total income by the sale of commercial purpose, mixed, public and semi-public purpose plots in the year 2018-19 was one crore 84 lakh, which in the year 2019-20 reached Rs. 5 crore 70 lakh. Under the guidance of Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel and Minister of Housing and Environment Mr. Mohammad Akbar, the concession offered and invitation of tender for the sale of plots of Kamal Vihar scheme has received good response. This is the reason that a total of 118 plots were sold for various purposes in one day through the tender, due to which the authority has received an income of Rs 52 crore.
The chairman of the Authority Mr. Subhash Dhuppad has thanked all buyers of commercial plots for this unprecedented sale of Rs 52 crore in one day.

आरडीए की कमल विहार योजना के तहत भूखंडों की रिकॉर्ड बिक्री

रायपुर 13 फरवरी 2021

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं, जिसमें भूमि के बाजार मूल्य में कमी (गाइड लाइन दर) में 30 प्रतिशत की कमी, पंजीकरण शुल्क में रियायत और भार उठाना शामिल है। छोटे भूखंडों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध। इन उपायों के कारण राज्य के भूखंडों और घरों के पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उपरोक्त निर्णयों के परिणामस्वरूप रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। 12 फरवरी को, रायपुर विकास प्राधिकरण ने निविदा के माध्यम से 118 भूखंडों की बिक्री से 52 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जो अपने आप में भूखंडों की बिक्री के लिए एक रिकॉर्ड है। कमल विहार योजना के तहत कुल 118 भूखंड बेचे गए, जिनमें 108 वाणिज्यिक भूखंड, 9 आवासीय भूखंड और सार्वजनिक / अर्ध-सार्वजनिक उपयोग के लिए एक भूखंड शामिल है। कमल विहार योजना के तहत इतने भूखंडों की बिक्री और 52 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करना, अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2018-19 में वाणिज्यिक उद्देश्य, मिश्रित, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उद्देश्य के भूखंडों की बिक्री से कुल आय एक करोड़ 84 लाख थी, जो कि वर्ष 2019-20 में रु। 5 करोड़ 70 लाख रु। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में, कमल विहार योजना के भूखंडों की बिक्री के लिए निविदा की पेशकश की गई रियायत को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यही कारण है कि निविदा के माध्यम से एक दिन में विभिन्न उद्देश्यों के लिए कुल 118 भूखंड बेचे गए, जिसके कारण प्राधिकरण को 52 करोड़ रुपये की आय हुई है।
प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने एक दिन में 52 करोड़ रुपये की इस अभूतपूर्व बिक्री के लिए वाणिज्यिक भूखंडों के सभी खरीदारों को धन्यवाद दिया है।