छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों के परिवहन के लिए टी.पी. पास की अनिवार्यता होगी खत्म

वन्य प्राणियों के गहन उपचार के लिए रायपुर और बिलासपुर में विकसित होेंगे अत्याधुनिक अस्पताल

रायपुर, 17 जून 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां निवास कार्यालय में आयोजित वन विभाग की बैठक में राज्य के ग्रामीण वनवासियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीकृत वनोपजों को छोड़कर अन्य लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र (टी.पी. पास) लेने की अनिवार्यता खत्म कर करने का अहम निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वन्य प्राणियों के उपचार के लिए दो अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त अस्पताल विकसित करने, मैदानी अमलों पर नियंत्रण के लिए वन विभाग के द्वारा मोबाईल एप तैयार करने सहित अनेक मुद्दों पर निर्णय लिया गया। राज्य में लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र समाप्त होने से इसके परिवहन से जुड़े व्यापारियों को विक्रय हेतु लघु वनोपज एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सुविधा होगी। इस अवसर पर वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बैठक में राज्य में हाथियों सहित अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण पर भी विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपायोें को बेहतर बनाने सहित इनकी निगरानी के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राज्य में विगत 10 वर्षाें के दौरान हाथियों सहित अन्य वन्य प्राणियों की संख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में पिछले 10 वर्षाें में हाथियों की संख्या 225 से बढ़कर आज 290 तक हो गई है। इसके अलावा वन तथा राजस्व क्षेत्रों में विशेषकर हाथी प्रभावित क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के बचाव के लिए खुली विद्युत तारों को ऊर्जा और वन विभाग के द्वारा केबल लगाने के संबंध में भी विचार किया गया।
बैठक में वन विभाग के मैदानी अमले पर नियंत्रण और फिल्ड में उनकी उपस्थिति सुुनिश्चित करने के लिए मोबाईल एप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस एप के माध्यम से वन विभाग के फोरेस्ट गार्ड से लेकर उच्च स्तर के सभी अधिकारियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे वन प्रबंधन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में तत्काल जरूरी कदम उठाए जा सके। इसी तरह मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य में वन्य प्राणियों तथा हाथियों के दल की सतत निगरानी के लिए सभी प्रभावित वन मण्डलों में 10-10 लोगों को चयन कर टीम बनाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्हें वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से राशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया। राज्य में वर्तमान में महासमुन्द वन मण्डल के अंतर्गत मानव-हाथी द्वंद में नियंत्रण के लिए संचालित मोबाईल बेस्ड एलर्ट सिस्टम की सराहना करते हुए इसे धरमजयगढ़ और सूरजपुर वन मण्डल के 10-10 गांवों में लागू करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने बैठक में वन्य प्राणियों के त्वरित उपचार दिलाने के मद्देनजर राजधानी रायपुर के जंगल सफारी स्थित पशु चिकित्सालय और बिलासपुर के कानन पेंडारी स्थित पशु चिकित्सालय को अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त अस्पताल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इस दौरान चर्चा करते हुए वन मंत्री श्री अकबर ने बताया कि वन विभाग में वर्तमान में कार्यरत पशु चिकित्सक संविदा नियुक्ति पर है, वन्य प्राणियों के उपचार के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक बनने के पहले ही कई चिकित्सक अन्य सेवाओं में चले जाते हैं। जिसके कारण वन्यप्राणियों के उपचार में कई बार कठिनाईयां आती है। मुख्यमंत्री ने वन मंत्री श्री अकबर के अनुरोध पर पशु चिकित्सा विभाग में कार्यरत चिकित्सकों को वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी 20 वन मण्डलों में जहां वन्य प्राणियों की संख्या ज्यादा है, वहां इन चिकित्सकों को प्राथमिकता से तैनात करने कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री अतुल शुक्ला, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरुण पाण्डेय, कैम्पा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री व्ही. श्रीनिवास राव, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Mandate of TP Pass for transportation of minor forest produce in Chhattisgarh to be dissolved : Ultramodern Hospitals to be developed in Raipur and Bilaspur for intensive treatement of wild animals

Raipur, 17 June 2020/ In the meeting of Forest Department chaired by Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel at his residence office, several important decisions were taken in the larger interest of rural forest dwellers of the state. As per the decisions taken, Transport Permit Pass (TP Pass) will not longer be compulsory for transportation of minor forest produce in Chhattisgarh (except the nationalized forest produce), two ultramodern and well-equipped hospitals for treatment of wild animals, Forest Department will develop mobile app for controlling field teams. Decisions on various other issues were also taken in the meeting. Decision to dissolve the mandate for Transport permit Pass will make it more convenient for the traders involved in transportation of minor forest produce in the state to take the stock from one place to another for sale. On the occasion, Forest Minister Mr. Mohammad Akbar, Home Minister Mr. Tamradhwaj Sahu and senior officials of the department were present. In the meeting, Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel had detailed discussion with the department officials about wildlife conservation in state. Meanwhile, Mr. Baghel gave necessary guidelines for measures to be taken for wildlife conservation in the state and for monitoring of the same. Over past 10 years, the number of elephants and other wild animals in the state has increased. Officials informed that number of elephants in the state has increased from 225 to 290 over the period of last 10 years. In the meeting, it was decided that a mobile app will be developed to control the field teams of forest department and to ensure their presence on the field. Using this app, all the officials and employees of forest department right from forest guard to higher officials will be monitored. This will help in taking immediate necessary steps for forest management and wildlife conservation. Likewise, Chief Minister Mr. Baghel gave instructions to constitute 10-member teams in all the affected forest divisions for constant monitoring of elephant herds and other wild animals. It was also decided in the meeting that payments will be done through forest management committees. Chief Minister praised the mobile-based alert system being used in Mahasamund Forest Division presently to control human-elephant conflict and decided to implement the same in 10 villages each of Dharamjaigarh and Surajpur. In the meeting, Chief Minister gave instructions to upgrade the veterinary hospitals in Jungle Safari, Raipur and Kaanan Pendari, Bilaspur into ultramodern and well-equipped hospitals. Meanwhile, Forest Minister Mr. Akbar informed that presently, veterinary doctors are on contractual appointment in forest department. Many of these doctors move to other services even before becoming a specialist in treatment of wild animals. This makes it difficult to provide necessary treatment to the wild animals. On Forest Minister’s request, Chief Minister gave instruction to bring specialist doctors from Veterinary Department on deputation under Forest Department.Chief Minister gave instructions to appoint these specialists particularly in all the 20 forest divisions, where wildlife population is higher. The meeting was attended by Additional Chief Secretary to Chief Minister Mr. Subrat Sahu, Principal Secretary Forest Department Mr. Manoj Pingua, Secretary to Chief Minister Mr. Siddhartha Komal Pardeshi, Principal Chief Conservator of Forest Mr. Rakesh Chaturvedi, Principal Chief Conservator of Forest Mr. Atul Shukla, Additional Chief Conservator of Forest Mr. Arun Pandey, CEO CAMPA Mr. V Shrinivasa Rao, Deputy Secretary of Chief Minister’s Secretariat Ms Saumya Chaurasiya and other officials.