Indian Journalist Association

Indian Journalist Association demands Political Parties to include Journalist Protection Act in their Manifesto- Jr. Seraj Ahmad Quraishi

Indian Journalist Association, National President Seraj Ahmad Quraishi sent a demand letter to all the Political Parties Demanding the problems of journalists to be included in the Manifesto.

Gorakhpur, Uttar Pradesh.

Indian Journalist Association, National President Jr. Seraj Ahmad Quraishi all the Political Parties Bharatiya Janata Party, All India Congress Committee, Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party, Aam Aadmi Party, Rashtriya Lok Dal, All India Ittehadul Muslimeen Party, Azad Samaj Party, Peace Party, By sending a demand letter to the Nishad Party, Suheldev Bharatiya Samaj Party demanding various problems of journalists and demanded to be included in the manifesto.
Mr. Quraishi said that journalism is the fourth pillar of the country, but today the journalists in the country have faced very difficult situations. Day-to-day abuse of journalists, conspiracy trials, assaults and murders are creating a sense of insecurity among journalists. Your party needs to take concrete steps for the safety of journalists. Journalists are compiling news by putting their lives at risk, facing all the troubles, yet their safety is not guaranteed. Therefore, for the protection of journalists and to formulate a meaningful strategy on the incidents of harassment and to solve the problems, the “Journalists Protection Act (Journalist Protection)” Act)” to be made soon. “Journalists’ Constituency” should be made like the Legislative Council Teachers’ Constituency. Financial compensation of one crore rupees should be given to the families of the deceased journalists, government jobs to the dependents and free education to the children. Unprotected journalists should be given arms license for self-defense within 15 days without N. s. The license form should be issued on the basis of preference of C. Dissatisfied with not writing news in their favor by corrupt officials, politicians and bullies on journalists, they are harassed by registering fake cases in the police station. To stop the harassment of such journalists, a committee of District Magistrate, Superintendent of Police, District Information Officer and District President of Indian Journalist Association should be constituted in each district and action should be taken only if found guilty after getting the complaints registered against the journalists. Blocks, tehsils and urban journalists should be given group insurance of ten lakhs, the installment of which should be given by the government.
Mr. Quraishi said that “Journalist Pension Scheme” and “Journalists Provident Fund” should be established. All the journalists should be allotted buildings at affordable rates in easy installments. Free medical facilities should be provided to all journalists on priority basis in district hospitals as well as in private hospitals authorized by the government under Ayushman scheme for health benefits. Newspaper-magazine, electronic channel, YouTube news channel and news web portal should be advertised equally by the government to work continuously. By registering YouTube news channel and news web portal as per standard by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, R. N. I. No. to be allotted. 10,000 thousand to rural journalists struggling with global crisis, 15,000 thousand to metropolitan journalists and 20,000 thousand rupees monthly financial assistance to the journalists of the capital should be given by the government.

इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने राजनीतिक दलों से पत्रकार सुरक्षा कानून को अपने घोषणापत्र में शामिल करने की मांग – सेराज अहमद कुरैशी

इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी ने सभी राजनीतिक दलों को पत्रकारों की समस्याओं का मांग पत्र भेज कर घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग।

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेराज अहमद कुरैशी ने सभी राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, आल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, आजाद समाज पार्टी, पीस पार्टी, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं का मांग पत्र भेज कर घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की।
श्री कुरैशी ने कहा कि पत्रकारिता देश का चौथा स्तम्भ है, मगर आज देश में पत्रकारों के समक्ष बहुत विषम परिस्थितियां हो गयी है। आये दिन पत्रकारों से दुर्व्यवहार, साजिश के तहत मुकदमा, हमला एवं हत्याओं से पत्रकारों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। आपकी पार्टी को पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पत्रकार तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए जान जोखिम में डाल कर समाचार संकलन करता है, बावजूद इसके इनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है।इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा एवं उत्पीड़न की घटनाओं पर सार्थक रणनीति बनाने एवं समस्याओं के निराकरण के लिए “पत्रकार सुरक्षा कानून ( जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट)” शीघ्र बनाया जाए। विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तरह “पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र” बनाया जाएं। दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को एक करोड़ रुपये आर्थिक मुआवजा, आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। असुरक्षित पत्रकारों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस आवेदन के 15 दिन के अंदर बिना एन. एस. सी. के वरियता के आधार पर लाइसेंस प्रपत्र जारी किया जाए। पत्रकारों के ऊपर भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं एवं दबंगों द्वारा उनके पक्ष में समाचार नहीं लिखने से असंतुष्ट होकर उनको फर्जी मुकदमें थाने में दर्ज करवा कर प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे पत्रकारों के उत्पीड़न को रोकने के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला सूचना अधिकारी एवं इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष की समिति प्रत्येक जिले में गठित करा कर पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज शिकायतों की जांच कराने के बाद दोषी पाये जाने पर ही कार्यवाही की जाए। ब्लाकों, तहसीलों एवं शहरी पत्रकारों को दस लाख का सामूहिक बीमा कराया जाए जिसकी किश्त सरकार द्वारा दी जाए।
श्री कुरैशी ने कहा कि “पत्रकार पेंशन योजना” एवं “पत्रकार भविष्य निधि” की स्थापना की जाए। सभी पत्रकारों को सस्ती दर पर आसान किश्तों में भवन आवंटित किया जाए। सभी पत्रकारों को स्वास्थ्य लाभ हेतु जिला चिकित्सालयों के साथ साथ सरकार द्वारा अधिकृत आयुष्मान योजना के अंतर्गत अधिकृत प्राइवेट अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सुविधा वरियता के आधार पर प्रदान की जाएं। समाचार पत्र – पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, यूट्यूब न्यूज चैनल व न्यूज वेब पोर्टल को निरन्तर सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए सरकार द्वारा समान रूप से विज्ञापन दिया जाए। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा यूट्यूब न्यूज चैनल एवं न्यूज वेब पोर्टल को मानक अनुसार पंजीकृत कर आर. एन. आई. नम्बर आवंटित किया जाए। वैश्विक संकट से जूझ रहे ग्रामीण पत्रकारों को 10,000 हजार, महानगर के पत्रकारों को 15,000 हजार एवं राजधानी के पत्रकारों को 20,000 हजार रूपये मासिक आर्थिक सहयोग राशि सरकार द्वारा दी जाए।

انڈین جرنلسٹس ایسوسی ایشن کا سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کہ وہ اپنے منشور میں جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کو شامل کریں – سراج احمد قریشی

انڈین جرنلسٹس ایسوسی ایشن کے قومی صدر سراج احمد قریشی نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ڈیمانڈ لیٹر بھیج کر صحافیوں کے مسائل کو منشور میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔

گورکھپور، اتر پردیش۔

انڈین جرنلسٹس ایسوسی ایشن کے قومی صدر سراج احمد قریشی، تمام سیاسی جماعتوں بھارتیہ جنتا پارٹی، آل انڈیا کانگریس کمیٹی، سماج وادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی، عام آدمی پارٹی، راشٹریہ لوک دل، آل انڈیا اتحاد المسلمین پارٹی، آزاد سماج پارٹی، پیس پارٹی، نشاد پارٹی کو ڈیمانڈ لیٹر بھیج کر، سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی نے صحافیوں کے مختلف مسائل کا مطالبہ کیا اور منشور میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔
جناب قریشی نے کہا کہ صحافت ملک کا چوتھا ستون ہے، لیکن آج ملک کے صحافیوں کو بہت مشکل حالات کا سامنا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ آئے دن بدسلوکی، سازشی مقدمات، حملے اور قتل صحافیوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کی پارٹی کو صحافیوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ صحافی تمام تر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر خبریں مرتب کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جا رہا۔لہٰذا صحافیوں کے تحفظ اور ہراساں کرنے کے واقعات پر بامقصد حکمت عملی مرتب کرنے اور مسائل کے حل کے لیے “صحافیوں کے تحفظات” پروٹیکشن ایکٹ (جرنلسٹ پروٹیکشن)” ایکٹ)” جلد بنایا جائے گا۔ “صحافیوں کا حلقہ” قانون ساز کونسل کے اساتذہ کے حلقہ کی طرح بنایا جائے۔ جاں بحق صحافیوں کے لواحقین کو ایک کروڑ روپے کا مالی معاوضہ، زیر کفالت افراد کو سرکاری نوکری اور بچوں کو مفت تعلیم دی جائے۔ غیر محفوظ صحافیوں کو اپنے دفاع کے لیے 15 دن کے اندر بغیر این کے اسلحہ لائسنس دیا جائے۔ s لائسنس فارم سی کی ترجیح کی بنیاد پر جاری کیا جائے۔ صحافیوں پر بدعنوان اہلکاروں، سیاستدانوں اور غنڈوں کی طرف سے اپنے حق میں خبریں نہ لکھنے سے مطمئن ہو کر انہیں تھانے میں جعلی مقدمات درج کر کے ہراساں کیا جاتا ہے۔ ایسے صحافیوں کو ہراساں کرنے کو روکنے کے لیے ہر ضلع میں ضلع مجسٹریٹ، سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر اور انڈین جرنلسٹس ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے اور ان کے خلاف شکایت درج ہونے کے بعد قصوروار پائے جانے پر ہی کارروائی کی جائے۔ صحافیوں بلاکس، تحصیلوں اور شہری صحافیوں کو دس لاکھ کا گروپ انشورنس دیا جائے جس کی قسط حکومت ادا کرے۔
جناب قریشی نے کہا کہ ’’جرنلسٹ پنشن سکیم‘‘ اور ’’جرنلسٹ پراویڈنٹ فنڈ‘‘ قائم کیا جانا چاہئے۔ تمام صحافیوں کو سستے نرخوں پر آسان اقساط میں عمارتیں الاٹ کی جائیں۔ تمام صحافیوں کو صحت سے متعلق فوائد کے لیے آیوشمان اسکیم کے تحت ضلع اسپتالوں کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے اختیار کردہ نجی اسپتالوں میں ترجیحی بنیادوں پر مفت طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اخبار، میگزین، الیکٹرانک چینل، یو ٹیوب نیوز چینل اور نیوز ویب پورٹل کو حکومت کی طرف سے مسلسل کام کرنے کے لیے یکساں طور پر اشتہار دیا جانا چاہیے۔ وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت ہند کے معیار کے مطابق یوٹیوب نیوز چینل اور نیوز ویب پورٹل کو رجسٹر کرکے آر۔ ن I. نمبر الاٹ کیا جائے۔ عالمی بحران کا سامنا کرنے والے دیہی صحافیوں کو 10,000 ہزار، میٹروپولیٹن صحافیوں کو 15,000 ہزار روپے اور دارالحکومت کے صحافیوں کو 20,000 ہزار روپے ماہانہ مالی امداد حکومت کی طرف سے دی جائے۔

Live Videos

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Our Visitor

0350340